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पीएम किसान FPO योजना 2022: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

PM Kisan FPO Yojana Apply | पीएम किसान एफपीओ योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | पीएम किसान FPO योजना एप्लीकेशन फॉर्म | PM Kisan FPO Yojana In Hindi

देश में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम पीएम किसान एफपीओ योजना है। इस लेख को पढ़कर आपको पीएम किसान FPO योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि पीएम किसान FPO योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तो यदि आप PM Kisan FPO Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

    ✏ FPO क्या होता है?

    FPO एक प्रकार का किसान उत्पादक संगठन है जो किसानों के हित में कार्य करता है और कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। पीएम किसान FPO योजना के अंतर्गत ऐसे संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से संगठनों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। अब देश के किसान को खेती में भी कारोबार की तरह लाभ मिलेगा। पीएम किसान एफपीओ योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 11 किसानों को संगठित होकर अपनी कृषि कंपनी बनानी होगी। एफपीओ संगठनों को सरकार द्वारा वह सभी फायदे भी प्रदान किए जाएंगे जो एक कंपनी को प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि 3 सालों मैं प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से देश के 10000 नए किसानो का संगठन बनाया जाएगा।

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    पीएम किसान FPO योजना 2022: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

    ✏  पीएम किसान एफपीओ योजना बनी किसानों की आय

    कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पांच राज्यों में मधुमक्खी पालक को स्थापित करने की घोषणा की है। यह घोषणा केंद्र सरकार की पीएम किसान एफपीओ योजना के अंतर्गत की गई है। जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा 10000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 26 नवंबर 2020 को 5 जिलों में एफपीओ का शुभारंभ किया गया है। यह 5 जिले मध्य प्रदेश का मुरैना, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, बिहार का पूर्वी चंपारण, राजस्थान का भरतपुर तथा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का नाफेड है।

    • इस योजना के माध्यम से भारत को शहद उत्पादन में आगे बढ़ाना है। इन 5 जिलों के FPO 4 से 5 हजार शहद उत्पादकों को लाभ पहुंचेगा तथा 60,000  क्विंटल शहद उत्पन्न होगा। जो कि नफेड की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। एसपीओ के सभी सदस्य संगठन अपनी गतिविधियों का प्रबंधन खुद कर सकेंगे। जिससे कि बाजार तक बेहतर पहुंच बन सके।
    • इस योजना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। पीएम किसान एफपीओ योजना के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने में एफपीओ का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

    ✏  PM Kisan FPO Yojana 2022

    इस योजना के तहत  अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम करता है तो उसमें कम से कम 300 किसान जुड़े होने चाहिए। इसी तरह यह संगठन पहाड़ी क्षेत्र में काम करता है तो 100 किसानो को इससे जुड़े होने चाहिए। तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते है।  इस PM Kisan FPO Yojana 2022 का लाभ उठाने के लिए देश के किसानो को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत देश के किसान अन्य प्रकार के भी फायदे होंगे जैसे बने संगठनों से जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा। साथ ही उनके लिए खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण जैसा जरूरी सामान खरीदना बेहद आसान होगा। एक और बड़ा फायदा होगा कि किसान बिचौलियों से मुक्ति हो जाएंगे। एफपीओ सिस्टम में किसानों को अपनी फसल के लिए अच्छा रेट मिलेगा।

    ✏  Pradhanmantri Kisan FPO Yojana 2022 Highlights

    योजना का नाम

    पीएम किसान FPO योजना

    इनके द्वारा शुरू की गयी

    केंद्र सरकार द्वारा

    लाभार्थी

    देश के किसान उत्पादक संगठन

    उद्देश्य

    आर्थिक सहायता प्रदान करना

    ✏  पीएम किसान एफपीओ योजना 2022 का उद्देश्य

    जैसे की आप सभी लोग जानते है देश के बहुत से ऐसे किसान है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है खेती करने से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है इन किसानो को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने इस पीएम किसान एफपीओ योजना 2022 को शुरू की गयी है इस योजना के ज़रिये किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO को केंद्र सरकार द्वारा 15 -15 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान  करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य  कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाना। इस योजना के ज़रिये किसानो की आय में वृद्धि करना और किसानो के हित में कार्य करना। इस Pradhanmantri Kisan FPO Scheme 2022 के ज़रिये देश के किसानो को उसी तरह फायदा होगा जैसे कारोबार में होता है।

    ✏  पीएम किसान FPO योजना के मुख्य तथ्य

    • पीएम किसान FPO योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
    • एफपीओ की फुल फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है।
    • यह संगठन होता है जिसके सदस्य किसान होते हैं।
    • एसपीओ के माध्यम से किसानों को तकनीकी, मार्केटिंग, ऋण, प्रोसेसिंग, सिंचाई आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है।
    • इस योजना के माध्यम से किसान 15 लाख रुपए तक का ऋण भी ले सकते हैं।
    • एफपीओ को इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवाया जा सकता है।
    • इसके अलावा इस संगठन के माध्यम से किसानों को बीज, खाद, मशीनरी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।
    • इस संगठन का लक्ष्य किसानों को हर कार्य संभव मदद प्रदान करना होता है।
    • यह संगठन किसानों को उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करता है।
    • इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के ब्लॉक में एक एफपीओ होना चाहिए।
    • यह संगठन उन जिलों में प्राथमिकता पर संगठित किया जाएगा जो एस्पिरेशनल होते हैं।
    • एफपीओ के माध्यम से पर्याप्त प्रशिक्षण और हैंड हैंडलिंग प्रदान की जाती है इसके अलावा सीबीओ के स्तर से प्राथमिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
    • नॉर्थईस्ट एवं पहाड़ी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए और मैदानी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए।

    ✏  10,000 नए एफपीओ समूह का किया जाएगा गठन

    पीएम किसान FPO योजना उन किसानों के लिए आरंभ की गई है जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि पर मालिकाना हक है। इस योजना की 5 साल की अवधि पूरा करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों का अपना खुद का व्यवसाय आरंभ करने के लिए 1500000 रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। सन 2023-24 तक इस योजना के अंतर्गत 10,000 एफपीओ समूह बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। यह समूह सरकार एवं उसके स्वायत्त निकाय एसएफएसी इंडिया मिलकर बनाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 10000 एसपीओ के लिए 4496 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

    • इसके अलावा सरकार की ओर से सन 2027-28 तक 2370 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के माध्यम से 2027-28 तक कुल 6886 करोड रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को पहुंचाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से किसानों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी एवं वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे।
    • इसके अलावा इस योजना के माध्यम से कृषि उद्यमी कौशल भी विकसित होगा। नए एफपीओ को सरकार की ओर से 5 साल तक के लिए हैंड होल्डिंग और सहायता भी प्रदान की जाएगी।

    ✏  किसानों को नहीं देना होगा भारी ब्याज शुल्क

    वह सभी किसान जो पीएम किसान एफपीओ योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800 270 0224 है। सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से किसान साहूकारों से बच सकेंगे। यदि किसान पात्रता मानदंड पूरा करते हैं तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को इच्छुक 11 किसानों का समूह बनाना होगा। यह 11 किसानों का समूह एफपीओ के रूप में काम करेगा।

    • इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण पर सरकार द्वारा कोई भी भारी ब्याज शुल्क नहीं वसूला जाता है। इस समूह को किसानों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर करवाना होगा।
    • रजिस्टर करवाने के उपरांत एफपीओ एक कंपनी के तौर पर काम कर सकता है। एफपीओ को वह सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो एक कंपनी को प्रदान की जाती हैं।

    ✏  पीएम किसान FPO योजना की पात्रता

    • आवेदक पेशे से किसान होना चाहिए।
    • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
    • प्लेन क्षेत्र में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए।
    • पहाड़ी क्षेत्र में एक एसपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए।
    • एफपीओ के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी अनिवार्य है एवं उसे समूह का हिस्सा होना भी अनिवार्य है।

    ✏  महत्वपूर्ण दस्तावेज

    • आधार कार्ड
    • निवास प्रमाण पत्र
    • जमीन के कागजात
    • राशन कार्ड
    • आय प्रमाण पत्र
    • बैंक खाता विवरण
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
    • मोबाइल नंबर

    ✏  किसान एफपीओ योजना की विशेषताएं

    • केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि मोदी सरकार 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाएगी।
    • साल 2024 तक इस पर 6865 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार हर FPO किसानो को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन दिया जायेगा।
    • केंद्र सरकार संगठन के काम को देखने के बाद 15 लाख रुपए की सहायता देगी। इस सहायता की पूरी राशि तीन वर्षों में मिलेगी।
    • इसमें वही सारे फायदे मिलेंगे जो एक कंपनी को मिलते हैं. इससे कुल 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
    • इस योजना का मकसद किसी उद्योग के बराबर ही खेती से मुनाफा हासिल करना है।
    • देश में कृषि का विस्तार होगा और किसानों के आर्थिक हालात भी बेहतर होंगे।
    • इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को दी जाने वाली धनराशि नकद दी जाएगी । इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों के समूह बनेंगे, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा।

    ✏  पीएम किसान FPO योजना 2022 के लाभ

    • इस योजना का लाभ देश के किसानो को प्रदान किया जायेगा।
    • इस योजना के अंतर्गत देश किसान उत्पादक संगठनो को केंद्र सरकार द्वारा 15 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा यह धनराशि तीन साल के भीतर प्रदान की जाएगी।
    • पीएम किसान FPO योजना 2022 के तहत अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम करता है तो उसमें कम से कम 300 किसान जुड़े होने चाहिए। इसी तरह यह संगठन पहाड़ी क्षेत्र में काम करता है तो 100 किसानो को इससे जुड़े होने चाहिए। तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते है।
    • इस योजना के तहत देश के किसान अन्य प्रकार के भी फायदे होंगे जैसे बने संगठनों से जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा। साथ ही उनके लिए खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण जैसा जरूरी सामान खरीदना बेहद आसान होगा।
    • देश के जो  इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।

    ✏  पीएम किसान FPO योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

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    • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
    • होम पेज पर आपको एफपीओ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
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    • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आएगा।
    • आपको फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
      • रजिस्ट्रेशन टाइप
      • रजिस्ट्रेशन लेवल
      • फुल नेम
      • जेंडर
      • एड्रेस
      • डेट ऑफ बर्थ
      • पिन कोड
      • डिस्ट्रिक्ट
      • फोटो आईडी टाइप
      • मोबाइल नंबर
      • ईमेल आईडी
      • कंपनी नेम
      • स्टेट
      • तहसील
      • फोटो आईडी नंबर
      • अल्टरनेट मोबाइल नंबर
      • लाइसेंस नंबर
      • कंपनी रजिस्ट्रेशन
      • बैंक नेम
      • अकाउंट होल्डर नेम
      • बैंक अकाउंट नंबर
      • आईएफएससी कोड
    • इसके पश्चात आपको पासबुक या फिर कैंसिल चेक एवं आईडी प्रूफ को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
    • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    • इस प्रकार आप एफपीओ योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

    ✏  लॉगिन करने की प्रक्रिया

    • सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
    • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
    • इसके बाद आपको एफपीओ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

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    • इसके बाद आपके सामने लॉगइनफॉर्म को लेकर आएगा।
    • अब आपको यूजरनेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
    • इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    • इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।

    ✏  ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया

    • सबसे पहले आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
    • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
    • होम पेज पर आपको कांटेक्ट अस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।



    • इसके बाद आपको अपना यूजर नेम तथा पासवर्ड दर्ज करके साइन इन करना होगा।
    • अब आपके सामने ग्रीवेंस फॉर्म खुलकर आएगा।
    • आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
    • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    • इस प्रकार आप ग्रीवेंस दर्ज कर पाएंगे।

    ✏  ग्रीवेंस स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

    • सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
    • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
    • इसके बाद आपको कांटेक्ट अस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

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    • अब आपको इफ यू हैव ग्रीवेंस क्लिक हियर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    • इसके पश्चात आपको चेक टिकट स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको अपना ईमेल आईडी तथा टिकट नंबर दर्ज करना होगा।
    • इसके बाद आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    • ग्रीवेंस स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

    🖁  संपर्क विवरण

    • Address: - NCUI Auditorium Building, 5th Floor, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi – 110016.
    • Helpdesk Number– 1800 270 0224, +91-11- 26862367
    • Email Id– nam@sfac.in, enam.helpdesk@gmail.com

     


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